छत्तीसगढ़ विजन 2047: नवा अंजोर की ओर बढ़ती साय सरकार, नई औद्योगिक नीति से खुलेगा समृद्धि का द्वार

रायपुर: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी नई सरकार विकास के एजेंडे को तेज़ी से जमीन पर उतारने में जुट गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है हाल ही में लागू की गई नई औद्योगिक विकास नीति (2024–2030) प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और युवाओं के लिए अवसरों का केंद्र बनाने की राह पर अग्रसर कर रही है।

1 नवंबर 2024 से लागू हुई नई औद्योगिक विकास नीति

मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन में बनाई गई यह नई नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी इसका उद्देश्य न सिर्फ निवेश को आकर्षित करना है बल्कि स्थानीय युवाओं, उद्यमियों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है नीति के तहत उद्योगों को कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक माहौल और अधिक अनुकूल बने।

निवेशकों और उद्यमियों के लिए खास प्रावधान

नई नीति के प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं:

• ब्याज पर अनुदान
• लागत पूंजी में सब्सिडी
• स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में छूट
• मूल्य संवर्धित कर की प्रतिपूर्ति

इन प्रावधानों से राज्य में निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

सामाजिक वर्गों को मिलेगा विशेष सहयोग

साय सरकार ने इस नीति को समावेशी बनाने पर विशेष जोर दिया है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त अग्निवीर, पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के निवासी और तृतीय लिंग समुदाय के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है यह पहल दर्शाती है कि सरकार केवल आर्थिक विकास की बात नहीं कर रही बल्कि सामाजिक संतुलन और समान अवसरों की दिशा में भी गंभीर है।

नवा अंजोर की ओर एक ठोस कदम

छत्तीसगढ़ सरकार का यह विजन न केवल राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनने का अवसर भी प्रदान करेगा नई औद्योगिक नीति प्रदेश को नवा अंजोर यानी एक उज्जवल कल की ओर लेकर जा रही है।

समावेशी और प्रगतिशील नीति का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की यह औद्योगिक नीति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि विकास का एक रोडमैप है जो राज्य को न केवल निवेश हब बनाएगा बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों की मिसाल भी पेश करेगा प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 को धरातल पर उतारने के लिए साय सरकार का यह कदम निश्चित ही निर्णायक सिद्ध होगा।